नयी दिल्ली, सात दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से उसके द्वारा संचालित रैन बसेरों का नये सिरे से निरीक्षण करने और राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों की शुरुआत के मद्देनजर सुविधाएं जल्द से जल्द दुरुस्त करने को कहा।
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसके द्वारा रैन बसेरों के स्वतंत्र मुआयने में तथा वहां रहने के अनिच्छुक लोगों से बातचीत के आधार पर कुछ चीजें सामने आई हैं जिनमें कम क्षमता, क्रेच सुविधा का अभाव और साफ-सफाई नहीं होना शामिल है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, ‘‘डीयूएसआईबी रैन बसेरों में उपलब्ध सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए अतिरिक्त हलफनामे में याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये सुझावों पर भी यथासंभव विचार करेंगे।’’
याचिकाकर्ता एनजीओ ‘दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान’ (डीआरआरएए) द्वारा दाखिल हलफनामे में और डीएसएलएसए द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट में इस बारे में विवरण दिया गया।
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