नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को कहा है कि वे अपने यहां किराना की दुकानों और स्थानीय विक्रेताओं को उनके स्टॉक और गोदाम में पड़े पुराने माल को ग्राहकों को नहीं बेचने की सलाह दें और ऐसे मामलों पर रोक के लिए दबिश बढ़ाएं. देश के कई हिस्सों से सरकार के पास यह शिकायत आई है कि दुकानदार उन्हेंं पुराना, वैधता समाप्ति वाला सामान भी बेच रहे हैं. कई जगह दुकानदार पुरानी वैधता वाले स्थान पर स्टिकर लगाकर बेच रहे हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ ही खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के पास भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं. इसके उपरांत राज्यों को यह निर्देश दिए गए हैं. इस मामले में सख्ती की सलाह देने के साथ ही राज्यों को कहा गया है कि वे अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में अपनी दबिश को भी बढ़ाएं.
जिन इलाकोंं से सबसे अधिक शिकायत आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके, बिहार के अधिकतर जिला और खासकर मिथिलांचल परिक्षेत्र, पश्चिम बंगााल और उसमें भी नादिया, मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हुबली और ओडिशा के ग्रामीण इलाके हैं.
केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने लोकमत समाचार से बातचीत में कहा कि हमने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे ना केवल आवश्यक सामान की आपूर्ति को सुनिश्चित करे बल्कि नकली माल या वैद्यता समाप्ति वाले माल बेचने को लेकर भी सख्त कदम उठाएं.
महाराष्ट्र से भी केंद्र को आ रहीं शिकायतें
अधिकारी ने कहा कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही महाराष्ट्र से भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं. लेकिन उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है. इसी तरह से कुछ शिकायत राजस्थान, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र से भी आई हैं. सबसे अधिक समस्या आटा, ब्रेड, बेसन, सूजी को लेकर आ रही है. कुछ स्थानों पर बच्चों के स्वास्थ्य पेय को लेकर भी इसी तरह की समस्या आ रही है.