नई दिल्लीः कोरोना संक्रमण के गंभीर होते हालातों के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15 फीसद से अधिक है।
274 जिलों में संक्रमण दर पांच से 15 प्रतिशत के बीच है। यही चिंता का विषय है। मौजूदा वक्त में सक्रिय मामलों की संख्या 21,57,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि यह संख्या पिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या से दोगुणी है। रिकवरी दर 85 फीसदी जबकि मृत्यु दर 1.17 फीसद है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाने जा रही है।
सरकार आगामी दिनों में अस्पतालों के अंदर बिस्तरों की संख्या बढ़ाने जा रही है। खास बात यह है कि एक मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण के 12 सिद्धांतों की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। जिससे अस्पताल लोगों से ज्यादा कीमत न वसूल पाएं और हर व्यक्ति को कोविन पोर्टल पर ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके अलावा वैक्सीन कंपनियों को अपनी कीमतें राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के लिए पहले ही घोषित करनी होंगी। जिससे राज्य सरकार और निजी अस्पताल कंपनी से तय दर पर वैक्सीन खरीद सकें।उन्होंने कहा कि पिछले साल औसत सबसे ज्यादा मामले 94 हजार रोजाना दर्ज किए गए थे। इस बार पिछले 24 घंटों में 2,95,000 मामले दर्ज़ किए गए हैं।
देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। देश में 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज़ दी जा चुकी हैं। बीते 24 घंटों में करीब 30 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं। देश के करीब 87 फीसदी स्वास्थ्यकर्मियों और 79 फीसदी फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है। अगले चरण के टीकाकरण के लिए अब नई रणनीति घोषित की गई है। नई टीकाकरण नीति के 12 सिद्धांत हैं।
जानें प्रमुख बातें
1-वैक्सीन निर्माता 50 फीसदी वैक्सीन की आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे, 50 फीसदी आपूर्ति राज्य सरकार, निजी अस्पताल व टीकाकरण केंद्रों को की जाएगी। वैक्सीन की कीमत वैक्सीन कंपनी पारदर्शी तरीके से घोषित करेंगी। वैक्सीन किसी भी सूरत में खुले बाजार यानि मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी।
2-वैक्सीन डेवलपर से केंद्र सरकार और निजी अस्पताल या राज्य सरकारों को ही टीकों की आपूर्ति होगी। जैसे अब तक होता आया है कि भारत सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती थी वह अब नहीं कराई जाएगी। अब केवल दो व्यवस्थाएं होगी। पहली भारत सरकार की नि:शुल्क टीकाकरण की व्यवस्था जिसमें गरीबों उम्र दराज और बीमार लोगों का टीकाकरण होगा जबकि दूसरी निजी अस्पतलों की ओर से टीकाकरण की व्यवस्था जिसमें लोग सीधे प्राइवेट अस्पतालों से वैक्सीन लगवाएंगे।
3- भारत सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती थी वह अब नहीं कराई जाएगी। अस्पताल अपनी वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीदेंगे और 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को भुगतान पर लगाएंगे।
4-भारत सरकार के फ्री टीकाकरण केंद्रों के लिए पात्रता वहीं होगी जो अभी है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम पंक्ति के योद्धा और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल हैं।
5- भारत सरकार राज्यों की मांग के अनुरूप उन्हें 15 दिन का वैक्सीन कोटा देगी। इसमें तीन पैरामीटर होंगे। पहला राज्य की 7 दिन की खपत देगी जाएगी, दूसरे पैरामीटर में राज्य में एक्टिव केस कितने आए हैं यह देखा जाएगा और तीसरे पैरामीटर में इस बात की मॉनिटरिंग होगी कि राज्य ने वैक्सीन की कितनी डोज बर्बाद की हैं। उसी के आधार पर राज्यों को वैक्सीन का स्टॉक दिया जाएगा।
6-लोग कोविन-पोर्टल और एप पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर टीका लगवाएंगे। जिसके बाद सभी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन का डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा।
7-कोई अस्पताल तय मूल्य से ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहा इसकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी।