नई दिल्ली: राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी संकट, देश में बढ़ रही सांप्रदायिक बयानबाजी का मुद्दा उठाया और बीबीसी की डॉक्युमेंट्री बैन किए जाने पर सवाल उठाया।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "एक कारोबारी की संपत्ति 50 हजार करोड़ थी। 2019 में 1 लाख करोड़ थी। फिर दो ही साल में ऐसा क्या हुआ कि संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह कैसा जादू है? गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया होने के चलते एनओसी नहीं मिलता है। लेकिन धनकुबेरों के 9,000 करोड़ रुपये माफ हो जाते हैं।"
राजनेताओं द्वारा की जाने वाली सांप्रदायिक बयानबाजी का मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा कि लोग सदन में नफरत की बात ज्यादा करते हैं। खड़गे ने कहा, "आज हर जगह नफरत फैल रही है। हमारे ही प्रतिनिधि उसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं पीएम से पूछना चाहता हूं आप चुप क्यों बैठे हो? आप सबको डराते हो। एक नजर पड़ी आपकी तो वो समझ जाएगा कि टिकट नहीं मिलेगा, चुप हो जाएगा। आप मौनी बाबा बनकर बैठे हैं, इसलिए ये हालात बनें हैं।"
मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा भी हुआ लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रुके। खड़गे ने दलितों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए कहा, "अगर देश में कहीं भी दलित मंदिर चला जाता है तो उसे मारते हैं, सुनवाई नहीं होती। दलित को देश में हिंदू मानते हैं तो उसे मंदिर क्यों नहीं जाने देते? मंत्री और विधायक केवल दिखावे के लिए उसके घर जाकर खाना खाकर फोटो शेयर करते हैं।"
खड़गे ने आगे कहा, "धर्म-जाति-भाषा के नाम पर नफरत कर रहे हैं। नफरत छोड़ो और भारत को जोड़ो।" राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीं पर चांद सितारों की बात करतें हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजानों पर, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं।"
अंत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अदाणी मामले की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी (जेपीसी) का गठन कर जांच कराने की मांग भी की।