मुख्यमंत्री का गडकरी से ऋषिकेश-भानियावाला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध

By भाषा | Updated: June 7, 2021 20:00 IST2021-06-07T20:00:33+5:302021-06-07T20:00:33+5:30

CM urges Gadkari to give National Highway status to Rishikesh-Bhaniyawala road | मुख्यमंत्री का गडकरी से ऋषिकेश-भानियावाला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री का गडकरी से ऋषिकेश-भानियावाला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने का अनुरोध

देहरादून, सात जून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की तथा चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के तीसरे दिन रावत ने गडकरी से मुलाकात के दौरान आग्रह किया कि केंद्र द्वारा प्रदेश के जिन छह राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी थी, उन्हें जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में अधिसूचित किया जाए।

इन राज्य मार्गों में 34 किमी खैरना-रानीखेत, 49 किमी बुआखाल-देवप्रयाग, 70 किमी देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, 64 किमी पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरीखाल-बैजरों, 33 किमी बिहारीगढ़-रोशनाबाद, 274 किमी लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत मार्ग शामिल हैं।

रावत ने कहा कि इन राज्य मार्गों के साथ ही ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर किया जाए क्योंकि यह लिंक मार्ग होने के कारण चार धामों को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है ।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का महत्वपूर्ण जौलीग्रांट हवाईअड्डा भी ऋषिकेश-भानियावाला के मध्य स्थित है जबकि देहरादून-ऋषिकेश के मध्य भी इसी दो लेन के मार्ग से आवागमन होता है जो भारी यातायात की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है।

रावत ने गडकरी से केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के तहत केंद्र के पास लंबित 615.48 करोड़ रुपये के 42 प्रस्तावों पर भी स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश की सभी मांगों पर उचित समाधान निकालने का आश्वासन देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा हरसंभव मदद की जाएगी।

इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, एवं विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी भेंट की और उनसे राज्य के 10 जिलों में 78 नोटरी पदों के सृजन तथा नैनीताल जिले में चार नोटरी पदों के सृजन के प्रस्ताव को अनुमोदित करने का आग्रह भी किया।

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