राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से चालू वित्तीय वर्ष (2018-19) की शेष रही अवधि के लिए मनरेगा योजना के तहत एक हजार करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मांग की है। गहलोत ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है।
सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मनरेगा के तहत केन्द्र सरकार की ओर से सामग्री मद में 543 करोड़ रुपये और श्रम मद में 260 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में पूर्व में भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से 23 जनवरी, 2019 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से इस वित्तीय वर्ष में राजस्थान के लिए मनरेगा के तहत श्रम मद में 400 करोड़ रुपये और सामग्री मद में 600 करोड़ रुपये जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि मनरेगा योजना की क्रियान्विति में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है और प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 42.33 लाख ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत काम दिया गया है। इससे कुल 1972.23 लाख मानव दिवस सृजित हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए अब तक मनरेगा योजना के लिए जारी सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है। इस योजना के लिए अब तक कुल 4 हजार 555 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास ने भी नवम्बर, 2018 और जनवरी, 2019 में केन्द्रीय मंत्रालय को पत्र लिखकर वर्ष 2018-19 के लिए मनरेगा के तहत राशि जारी करने के लिए कहा था।