केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि लद्दाख क्षेत्र के लिए एक अलग सिविल सेवा परीक्षा केंद्र लेह में स्थापित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह घोषणा लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर द्वारा लद्दाख के संदर्भ में आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति और अन्य सेवा से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्री से नॉर्थ ब्लॉक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) मुख्यालय में मुलाकात के तुरंत बाद आयी।इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का लेह में एक परीक्षा केंद्र होगा, जो इस साल 10 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए पहली बार संचालित होगा।बयान में कहा गया है कि यह लद्दाख क्षेत्र के युवाओं की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा, जिनकी यह शिकायत थी कि उन्हें हवाई किराये की वहन क्षमता और अनिश्चित मौसम की स्थिति के चलते देश के अन्य हिस्सों में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में मुश्किल होती है।डीओपीटी मंत्री ने याद किया कि करीब पांच साल पहले विभाग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा केंद्र की मांग को हाथ में लिया गया था लेकिन इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका था।बयान में कहा गया है कि हालांकि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप से लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया है, आईएएस या सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक विशेष और आत्मनिर्भर सुविधा खोलने की उपयुक्तता पर विचार किया गया जिसने अतीत में भारत को कुछ बेहतरीन आईएएस अधिकारी दिये हैं। एक अन्य बड़े फैसले में सिंह ने कहा कि डीओपीटी से संबद्ध कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समूह 'बी' और 'सी' पदों पर चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कर रहा है।उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से सरकारी विभागों में समूह-'बी' और समूह-'सी' पदों के लिए योग्यता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन सुगम होगा। बयान में कहा गया है कि यूपीएससी परीक्षाओं के आयोजन के लिए लेह में परीक्षा का एक नया केंद्र खोला जाएगा, जबकि लैमडोन ऑनलाइन असेसमेंट इंस्टीट्यूट लेह एसएससी परीक्षाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है।उपराज्यपाल माथुर ने लद्दाख पर विशेष ध्यान देने और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा रखे गए हर अनुरोध पर डीओपीटी की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अपना आभार व्यक्त किया।उन्होंने मंत्री से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपयुक्त आईएएस अधिकारियों की तैनाती में मदद करने का भी अनुरोध किया, खासकर इसलिए कि इस क्षेत्र में हाल ही में केंद्र प्रायोजित कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।उपराज्यपाल ने कार्बन मुक्त लद्दाख की पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
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