केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार सुबह हुई बैठक में नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, सूत्रों के अनुसार लोकसभा और विधान सभाओं में अगले और 10 साल तक SC/ST आरक्षण जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
माना जा रहा है कि नागरिकता (संशोधन) बिल को सरकार अगले हफ्ते संसद में रखा जा सकता है। इसे लेकर बीजेपी ने मंगलवार को अपने सांसदों को निर्देश भी दिया कि वह आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में संसद में मौजूद रहें।
इस बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है। बीजेपी ने अपने सांसदों से कहा है कि ये बिल उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि आर्टिकल 370 को हटाने वाला विधेयक रहा।
सूत्रों ने बताया कि राजनाथ सिंह ने पार्टी सांसदों से आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जाने के दौरान संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। भाजपा संसदीय दल की मंगलवार को हुई बैठक के दौरान संसद में पार्टी सांसदों के अनुपस्थित रहने का विषय भी उठा। वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सांसदों को संसद में विधेयकों पर चर्चा एवं पारित होने के समय उनकी कम उपस्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नाखुशी से अवगत कराया।