लोकसभा के बाद आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य सभा में भी बुधवार को नागरिक संशोधन विधेयक पास कराने में कामयाब रही। राज्य सभा में जहां बहस के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हो रही थी वहीं, कई राज्यों में सड़कों पर भी उबाल था। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में इसका व्यापक असर देखा गया।
असम में बड़ी संख्या में प्रदर्शन और आगजनी हुए। वहीं, त्रिपुरा में भी हिंसक आंदोलन हुए। हालांकि, इन सबके बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजील डोभाल पूरी तरह से सक्रिय रहे। पीएमओ भी पल-पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डोभाल ने कई बैठकें भी की ताकि कहीं कोई चूक न रह जाए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल ने दिन में दो बार बैठक ली और साथ ही सभी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया था। असम सरकार को भी निर्देश थे कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों से मिल रहे अपडेट को दिल्ली को अवगत कराये जाए। माना जा रहा है कि असम से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई वो सरकार की उम्मीद से काफी अलग थी। हालांकि, अब सरकार लोगों को बिल के बारे में बताने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके लिए योजना भी बनाई जा चुकी है।
सोशल मीडिया पर भी थी सरकार की नजर
राज्य सभा में नागरिक संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सोशल मीडिय पर भी सुरक्षा एजेसियों की खास नजर थी। सरकार ने अस्थायी सेल का भी गठन कर रखा था जहां से सोशल मीडिया पर चल रहे गलत संदेशों पर नजर रखी जा रही थी। सरकार की ओर से साफ निर्देश थे कि गलत संदेशों पर रियर टाइम काउंटर किये जाए।
असम में प्रदर्शन, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में कर्फ्यू
दोपहर बाद जब असम से हिंसा की खबरें तेज होने लगी थी, उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई थीं। साथ ही शांति का माहौल सुनिश्चित करने के वास्ते अर्द्धसैनिक बलों के पांच हजार जवानों को पूर्वोत्तर भेजा जाने की तैयारी शुरू हो गई। कई टुकड़ियों को जम्मू-कश्मीर से भी शिफ्ट किया गया।
असम के गुवाहाटी और जोरहाट में सेना को बुला लिया गया है, जबकि त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। शहरों में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच असम के 10 जिलों में बुधवार की शाम सात बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में भी कर्फ्यू है।