नयी दिल्ली: गृह मंत्रालय ने सिक्किम के नेपाली समुदाय का "प्रवासी" के तौर पर उल्लेख करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है। गृह मंत्री के कार्यालय ने कई ट्वीट करके कहा कि केंद्र सरकार ने सिक्किम के निवासियों की पहचान की रक्षा करने वाले संविधान के अनुच्छेद 371एफ की सर्वोपरिता के बारे में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना रुख प्रस्तुत किया है।
गृह मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट किया, ‘‘गृह मंत्रालय ने ‘एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम एंड अदर्स’ द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर 2013 और 2021 की दो याचिकाओं पर 13 जनवरी, 2023 के हालिया फैसले में कुछ टिप्पणियों और निर्देशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है।’’
उसने ट्वीट में कहा, ‘‘भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371एफ की सर्वोपरिता के बारे में अपना रुख दोहराया है, जो सिक्किम निवासियों की पहचान की रक्षा करता है, जिसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उक्त आदेश में सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों जैसे नेपालियों के बारे में टिप्पणी की समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे लोग नेपाली मूल के सिक्किम के नागरिक हैं।’’
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हो रहा है विरोध
गृह मंत्रालय की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने राज्य के सभी पुराने निवासियों को आयकर छूट का विस्तार करते हुए सिक्किम में बसे नेपाली समुदाय को ‘प्रवासी’ बताया था।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को, भाजपा की सिक्किम इकाई के अध्यक्ष के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी।
शाह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि वित्त एवं गृह मंत्रालय एक पुनर्विचार याचिका दायर करके उच्चतम न्यायालय से ‘‘सिक्किमी’’ शब्द पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्पष्टता का अनुरोध करेंगे। सूत्रों के अनुसार, शाह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, ‘‘सिक्किम के लोग भारत का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं। सिक्किम के लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान की रक्षा की जाएगी।’’