चंडीगढ़: सिखों के सर्वोच्च धार्मिक पीठ अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को तत्काल प्रभाव से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। बीते दिनों पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को दी गई राज्य पुलिस की सुरक्षा में कटौती कर दी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जेड श्रेणी के तहत हरप्रीत सिंह की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडो के द्वारा की जाएगी। उनकी सुरक्षा में करीब 16 से 20 कमांडो को लगाया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा में उन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक एस्कॉर्ट और पायलट गाड़ी भी मुहैया कराई जाएगी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि उन्होंने न तो केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगी थी और न ही उन्हें इस संबंध में केंद्र की ओर से कोई सूचना दी गई है।
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह की सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिनकी सुरक्षा में कटौती करते हुए पंजाब सरकार ने हरप्रीत सिंह की सुरक्षा में तैनात राज्य पुलिस के 6 कमांडो में से 3 को वापस ले लिया था।
राज्य सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा के बढ़ते बोझ को कम करते हुए राज्य पुलिस को ज्यादा सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया था। जिससे नाराज ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सुरक्षा कटौती के कुछ घंटों के भीतर दोबारा बहाल की गई सुरक्षा को वापस लेने से इनकार कर दिया था।
वहीं केंद्र द्वारा अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किये जाने का स्वागत करते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिखों के जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को केंद्र द्वारा दी जा रही जेड सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। भारत सरकार ने सिख धर्म के प्रमुख शख्सियत की सुरक्षा जोखिम का आंकलन करते हुए उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की है।
वहीं इस मामले में पंजाब भाजपा का कहना है कि जत्थेदार अकाल तख्त साहिब की सुरक्षा वापस लेकर भगवंत मान सरकार ने बड़ा गुनाह किया है, वो हमारे धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं, जिनकी अहमियत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)