कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय देंगे इस्तीफा, राजनीति में हो सकते हैं शामिल

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने रविवार को घोषणा की कि वह मंगलवार को न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे देंगे, उन्होंने कहा कि वह अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को भेजेंगे। जबकि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि गंगोपाध्याय राजनीति में शामिल होंगे, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अपने आवास के बाहर मीडिया से कहा,  “मैं मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दूंगा… मैं अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को भेजूंगा और पत्र की एक प्रति भारत के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेजूंगा। मैं आज इस पर और कुछ नहीं कहना चाहता।” उन्होंने कहा कि वह अपना इस्तीफा सौंपने के बाद सभी मीडिया पूछताछ को संबोधित करेंगे।

कौन हैं अभिजीत गंगोपाध्याय?

1962 में कोलकाता में जन्मे न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। गंगोपाध्याय ने मित्रा इंस्टीट्यूशन (मेन) - कोलकाता में एक बंगाली-माध्यम स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई हाजरा लॉ कॉलेज से की, जिस दौरान उन्होंने एक बंगाली थिएटर में अभिनय किया। उन्होंने आखिरी बार 1986 में एक नाटक में अभिनय किया था।

अपने कॉलेज के बाद, गंगोपाध्याय ने उत्तरी दिनाजपुर में तैनात पश्चिम बंगाल सिविल सेवा (डब्ल्यूबीसीएस) ए-ग्रेड अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कलकत्ता हाईकोर्ट में राज्य वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह 2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए और 2020 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

राज्य में शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गंगोपाध्याय के फैसलों ने पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले सहित राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने का निर्देश देते हुए कई निर्देश जारी किए थे।