नई दिल्ली: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कई विसंगतियों का पता लगाया है - गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना।
एक रिपोर्ट के अनुसार, 26 राज्यों में सरकारों ने लगभग 2,103 लाभार्थियों को उनकी मृत्यु के बाद भी 2 करोड़ रुपये की पेंशन का भुगतान किया है। यह अध्ययन 2017 से 2021 की अवधि के लिए आयोजित किया गया था।
एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों की मृत्यु, प्रवासन या बीपीएल बेंचमार्क को पार करने पर पेंशन का भुगतान बंद हो जाता है। हालाँकि, रिपोर्ट में पाया गया कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकाय समय पर मौतों की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों को पेंशन का अधिक भुगतान करना पड़ा जो अब मौजूद नहीं हैं।
26 राज्यों में से मृत्यु के बाद भी लाभार्थियों को सबसे अधिक अतिरिक्त भुगतान पश्चिम बंगाल में किया गया, इसके बाद गुजरात और त्रिपुरा में क्रमशः 453 खातों में 83.27 लाख रुपये, 413 खातों में 11.83 लाख रुपये और 250 खातों में 1.83 लाख रुपये का भुगतान किया गया। मणिपुर, मिजोरम और पुडुचेरी ने 'मृत' लाभार्थियों को सबसे कम अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया।
सीएजी अध्ययन में यह भी पाया गया कि लगभग 13 राज्यों ने एनएसएपी दिशानिर्देशों के विपरीत 2.4 लाख से अधिक लाभार्थियों को कम दर पर पेंशन का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 42.85 करोड़ रुपये का कम भुगतान हुआ। इस बीच चार राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर ने लाभार्थियों को चिह्नित सीमा से ऊपर पेंशन का भुगतान किया।
संदर्भ के लिए एनएसएपी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि कई उप-योजनाओं - आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस और आईजीएनडीपीएस के तहत 80 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों को मासिक रूप से 200 रुपये और 300 रुपये का भुगतान किया जाना है। लगभग 80 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 500 रुपये मासिक मिलेंगे।
योजना के तहत सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए आवंटित लगभग 2.83 करोड़ रुपये का फंड अन्य योजनाओं के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 57.45 करोड़ रुपये की धनराशि अन्य योजनाओं में लगा दी गई।