रांची, 22 दिसंबर झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाने पर विचार के लिए शीघ्र मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जायेगा।
ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आज्सू) के अध्यक्ष एवं विधायक सुदेश महतो द्वारा इस संबंध में आज विधानसभा में लाये गये गैर सरकारी संकल्प (निजी विधेयक) पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा जिसके लिए पहले विचारार्थ एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जायेगा।
इससे पूर्व सुदेश महतो ने राज्य में कुल आरक्षण बढ़ाकर 73 प्रतिशत करने का निजी विधेयक पेश किया। महतो की अनुपस्थिति में आज विधानसभा में उनका विधेयक उनकी पार्टी के विधायक लंबोदर महतो ने पेश किया।
राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आज्सू के विधायक सुदेश कुमार महतो की ओर से सदन में लाये गये इस गैर सरकारी संकल्प के जवाब में बताया कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए अगले दो महीने में उपसमिति बनायी जायेगी।
कुल 73 प्रतिशत आरक्षण में अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति (एससी) को 14 और पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है।
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