Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने के बाद जारी केंद्रीय बजट दस्तावेजों से पता चला है कि भारत सरकार से सबसे ज्यादा सहायता पाने वाले देशों में भूटान सबसे उपर है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) का बजट अनुमान ₹22,155 करोड़ है। यह राशि वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटित ₹18,050 करोड़ से अधिक है। हालांकि अनुमान था कि इस साल कम से कम ₹29,121 करोड़ का बजट जारी होगा।
2023-24 में भारत सरकार ने विदेशी सरकारों को ₹6,541.79 करोड़ प्रदान किए। 2024-25 का अनुमान 5,667.56 करोड़ है। बजट 2024-2025 के अनुसार भूटान को सबसे अधिक सहायता मिलेगी। भूटान को ₹2,068.56 करोड़ मिलने का अनुमान है। यह पिछले साल के ₹2,400 करोड़ से कम है। नए बजट में मालदीव को पिछले साल की तरह ही ₹400 करोड़ मिलेंगे।
भारत से अनुदान प्राप्त करने वाले शीर्ष देश
1. भूटान: ₹2,068.56 करोड़
2. नेपाल: ₹700 करोड़
2. मालदीव: ₹400 करोड़
3. मॉरीशस: ₹370 करोड़
4. म्यांमार: ₹250 करोड़
5. श्रीलंका: ₹245 करोड़
6. अफगानिस्तान: ₹200 करोड़
7. अफ़्रीकी देश: ₹200 करोड़
8. बांग्लादेश: ₹120 करोड़
9. सेशेल्स: ₹40 करोड़
10. लैटिन अमेरिकी देश: ₹30 करोड़
Budget 2024 की खास बातें
अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाने पर लगातार ज़ोर दिया जाएगा. 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर।
MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी।
आंध्रप्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का विशेष वित्तीय सहयोग दिया जाएगा।
बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान।
मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा।