संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होकर तीन अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। सभी की निगाहें उन पर टिकी हैं। देखने वाल बात होगी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बार रक्षा बजट में इजाफा करती है कि नहीं।
पिछले केन्द्रीय बजट 2019-20 में रक्षा क्षेत्र के लिये 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। इससे पहले बजट में यह राशि 2.98 लाख रुपये थी। रक्षा बजट के लिए आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ रुपये नए हथियारों, प्लेटफार्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के वास्ते पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए थे।
वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रखरखाव पर खर्च समेत राजस्व व्यय को 2,10,682 करोड़ रुपये आंका गया था। 2018-19 के बजट में यह 1,88,118 करोड़ रुपये था। हालांकि कुल रक्षा बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और यह एक फरवरी को पेश किये गए अंतरिम बजट के रक्षा कोटे के समान ही रहा था।
कुल बजट में पेंशन के भुगतान के लिए अलग से निर्धारित 1,12,079 करोड़ रुपये शामिल नहीं थे। अगर पेंशन के आवंटन को जोड़ दिया जाता है तो रक्षा बजट 4.31 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाता, जो वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के कुल खर्च का 15.47 प्रतिशत था।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये उपायों की घोषणा कर सकती हैं। हालांकि इस बार यह भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए बजट आवंटन को लेकर कई चुनौतियां हैं।