वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में परिवहन क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2025 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,150 ट्रेनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत चलाने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा निजी क्षेत्र की मदद से चार स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। मंत्री ने वादा किया कि पर्यटन गंतव्यों को जोड़ने के लिए निजी भागीदारी से चलने वाली तेजस जैसी और रेलगाड़ियां चलायी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रेल ट्रैक के साथ बड़ी सौर बिजली क्षमता के विकास का भी प्रस्ताव है।
वित्तमंत्री ने बजट में फल-सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। इन ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, जो इन उत्पादों की लंबी दूरी तक ढुलाई सुनिश्चित करेंगे। किसान रेल गाड़ियां भी पीपीपी मॉडल के तहत चलायी जाएंगी।