लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र 'हम निभाएंगे' के जवाब में बीजेपी ने संकल्पित भारत, सशक्त भारत के नाम से मैनिफेस्टो जारी किया।
कांग्रेस की न्याय योजना आम लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि संकल्प समिति के सदस्य न्याय योजना के समानांतर कोई और स्कीम की घोषणा मैनिफेस्टो में चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए मना कर दिया। संकल्प समिति के सदस्यों ने युवाओं और किसानों के लिए अलग से कोई बड़ी घोषणा करने की मांग की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिति के सदस्यों से कहा कि पार्टी को कांग्रेस के एजेंडे से नहीं चलना चाहिए। इसकी जगह खुद की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।
कांग्रेस का दावा है कि उसके न्याय योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा जबकि हर परिवार को सालाना 72 हजार रुपये की निश्चित रकम सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत कांग्रेस की नजर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग पर है।
कांग्रेस के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित कई बड़े नेताओं ने इस योजना का मजाक उड़ाते हुए इसे असंभव करार दिया।
पीएम मोदी का वीटो
बीजेपी में भी कुछ नेता इस तरह की योजना घोषणा पत्र में चाहते थे। लेकिन पीएम मोदी ने मना कर दिया। इसकी जगह अब बीजेपी ने घोषणा पत्र में किसानों, छोटे-मंझोले दुकानदारों के लिए पेंशन योजना का ऐलान किया।
वहीं किसानों को एक लाख तक लोन पर पांच साल तक ब्याज नहीं देना होगा। बीजेपी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर की सीमा खत्म कर सभी किसानों को हर साल 6 हजार रुपये देने का वादा कर चुकी है। एक किस्त किसानों को जारी भी हो चुकी है। अब उसने घोषणा पत्र में 60 साल के किसान को पेंशन देने का ऐलान भी किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने घोषणा किया है कि सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाएंगे।
माना जा रहा है कि इन पेंशन योजनाओं में अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि की तरह ही पेंशन के इच्छुक लोगों से उनका अंशदान लिया जाएगा। लोगों को यह पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा। ऐसे में सरकार के पास करोड़ों-करोड़ लोगों से दीर्घकाल के लिए पैसा मिल सकता है।