पटना: चुनाव आयोग ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। संशोधित सूची चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।
बिहार में विधानसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर होंगे। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कहा है कि इस मतदाता सूची की भौतिक प्रतियाँ सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, जो जिला मजिस्ट्रेट भी हैं, को वितरित की जाएँगी। इसके अलावा, अंतिम मतदाता सूची सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी।
एसआईआर पर विवाद
इस प्रक्रिया ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर भाजपा को लाभ पहुँचाने के लिए मतदाता सूची में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं।
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्पष्ट किया कि अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी, यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि सूची जारी करने से उसे कानूनी चुनौतियों से सुरक्षा नहीं मिलती। एसआईआर प्रक्रिया पर अंतिम सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित है।
बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी चुनाव आयोग की टीम
आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आकलन करने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगी। पीटीआई द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार, चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा।
पहले चरण का मतदान छठ पर्व के तुरंत बाद, संभवतः अक्टूबर के अंत में होने की उम्मीद है। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग पूरे बिहार में 470 पर्यवेक्षकों को तैनात कर रहा है, जिसमें कुछ विधानसभा उपचुनाव भी शामिल हैं।
3 अक्टूबर को सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के लिए एक ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी ताकि उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए तैयार किया जा सके। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है।