पटना: बिहार के नवादा जिले के हिसुआ विधायक को कोटा के लिए पास जारी करने को लेकर नवादा एसडीओ को निलंबित कर दिये जाने के बाद बाद नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं. बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संगठन बिहार सरकार के इस निर्णय के विरोध में खड़ा हो गया है. बासा ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई और कहा है, एसडीओ को बलि का बकरा बनाया गया है?
बासा ने नवादा सदर एसडीओ को निलंबित किए जाने का विरोध जताया है. इस बीच संघ ने मुजफ्फरपुर डीएम पर भी कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि मुजफ्फरपुर के डीएम ने भी 11 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान कोटा से बच्ची को लाने के लिए एक पूर्व पार्षद को पास जारी किया था. इस खुलासे के बाद सरकार बैकफूट पर आ गई है. नवादा सदर एसडीओ के मामले में कार्रवाई करने वाले वाले अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं. बासा ने बिना नाम लिए वैसे डीएम पर कार्रवाई की मांग की है. संघ का कहना है कि एक तरह के आरोप में जब एसडीओ को सजा मिल सकती है तो फिर डीएम को क्यों नहीं?
जानकार बताते हैं कि हिसुआ विधायक अनिल सिंह ने कोटा जाने को लेकर पास जारी करने के लिए सबसे पहले नवादा के डीएम से मिले थे. तब डीएम ने इस संबंध मे सदर एसडीओ को अधिकृत बताते हुए उनसे मिलने को कहा था. इसके बाद भाजपा विधायक ने नवादा के सदर एसडीओ से मुलाकात की थी. बासा ने भी आरोप लगाया है कि नवादा डीएम की सहमति से हीं एसडीओ ने विधायक का पास जारी किया है तो फिर सिर्फ एसडीओ पर हीं क्यों कार्रवाई की गई?
बासा ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो ताकि सच्चाई सबके सामने आए. बासा के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कहा है कि नवादा एसडीओ अनु कुमार के मामले में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विरोध करने के लिए सख्त निर्णय लिया जायेगा. संघ ने कहा है कि मुजफ्फरपुर के डीएम ने भी इस तरह का आदेश जारी किया है उनपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई. सामान्य प्रशासन विभाग ने उन पर किसी तरह की कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया है. बासा का कहना है कि विधानमंडल के सदस्य के लिखित आवेदन पर तथा जिला पदाधिकारी की मौखिक सहमति पर ही नवादा सदर एसडीओ ने यह निर्णय लिया है.
ऐसे में सिर्फ एसडीओ पर कार्रवाई गलत है. संघ ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. संघ का कहना है कि बिहार के अन्य जिलों में भी कोटा के लिए कई परमिट जारी किये गये हैं. संघ की मांग है कि जिला पदाधिकारी की तरफ से जारी अंतरराज्यीय परमिट में भी संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये. बासा का कहना है कि बिहार के अन्य जिलों में भी कोटा के लिए कई परमिट जारी किये गये हैं.
यहां उल्लेखनीय है कि हिसुआ के भाजपा विधायक अनिल सिंह को लॉकडाउन में पास जारी करनेवाले नवादा सदर एसडीओ अन्नु कुमार को निलंबित कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है. अन्नु कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. नवादा के डीएम ने उनको कर्तव्य पालन में गंभीर लापरवाही का दोषी पाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की थी. निलंबन अवधि के दौरान अन्नु कुमार का मगध प्रमंडल (गया) का कार्यालय निर्धारित किया गया है. उन पर आरोप है कि विधायक को वाहन पास की अनुमति देने से पहले उनके स्तर से समर्पित आवेदन की समुचित समीक्षा और जांच नहीं की गई. बिना इसके उन्हें अंतरराज्यीय पास जारी कर दिया गया.
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महामारी बीमारी एक्ट, 1987 के अंतर्गत बिहार महामारी बीमारी कोविड-19 नियमावली, 2020 के प्रावधान के तहत कोविड-19 महामारी घोषित की गई है. इस कारण संपूर्ण देश में तीन मई तक लॉकडाउन है. इस दौरान अंतरराज्यीय परिवहन के लिए वाहन की अनुमति अत्यंत विशेष परिस्थिति को छोड कर अन्य स्थितियों में देने का प्रावधान नहीं है. फिर भी नवादा सदर एसडीओ ने वाहन की अनुमति जारी कर दी. इस आदेश में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 में लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना सभी सरकारी अधिकारियों का कर्तव्य है.