पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा को घेरते हुए कहा है कि वे लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं। इसलिए हम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा बल्कि ये सभी लोगों के लिए है।
नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई है। बातचीत सकरात्मक रही है। आगे एक साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा, तभी मीडिया को सारी जानकारी देंगे। इस दौरान उन्होंने बजरंग दल पर बिहार में प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। मीडिया के द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी के नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने बजरंग दल को बैन करने की मांग की है।
कौशलेन्द्र के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब विपक्षी दलों के सभी नेता एक साथ बैठेंगे तो फिर इसको लेकर बातचीत होगी। जब हमारी सरकार आएगी तो फिर उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए हम अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं।
वहीं, गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहारी मजदूरों को लेकर की गई टिप्पणी पर विरोध जताते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल क्या हो रहा है? देश के लोग देख रहे हैं, कौन-क्या बोल रहा है? उन्होंने पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में हिन्दू-मुस्लिम की बात नहीं होती थी। पर अब भाजपा बदल गई है।
अब तो भाजपा के नेता खुलेआम इस तरह की राजनीति करने में लगे हैं। अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में सब लोग मिल जुलकर काम करते थे, विपक्ष के लोग भी कितने खुश रहते थे। कितना ज्यादा हम लोगों को मानते थे। लेकिन अटल बिहारी बाजपेयी के किए गए काम को, हमलोगों जो काम किया उसको आज कोई याद कर रहा है? आज तो कहता है कि सब काम वही लोग किया है।
इसबीच, बिहार में हो रही जाति गणना पर हाई कोर्ट के फैसले के ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना की जरूरत पर फिर से बल दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर किसी को याचिका दायर करने का अधिकार है। जाति गणना पर क्यों विरोध दिया जा रहा है, यह समझ से परे है।
उन्होंने कहा कि सबकी सहमति पर जातीय गणना हो रही है। जातीय गणना की पहले से मांग हो रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से इसको पारित करके गणना करवाने का फैसला किया था। 10 वर्षों पर जनगणना होती थी, लेकिन अब तो वह केंद्र सरकार नहीं करवा रही है।
पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग की गई थी। सभी दलों के साथ प्रधानमंत्री के साथ ही मिले थे। लेकिन, पीएम मोदी ने जाति गणना कराने से मना कर दिया तो बिहार सरकार ने अपने बलबूते इसे कराने का निर्णय लिया। इस पर सभी दलों की सहमति रही।