बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहत की बौछार?, नीतीश कैबिनेट ने लगाई कुल 47 एजेंडों पर मुहर, शिक्षा में 1503 और ग्रामीण विकास विभाग में 653 नए पद
By एस पी सिन्हा | Updated: June 3, 2025 16:22 IST2025-06-03T16:21:13+5:302025-06-03T16:22:55+5:30
जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर शुरू में वैट की दर 29 प्रतिशत थी। लेकिन, अब सरकार ने इसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।
file photo
पटनाः बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 47 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक में अलग-अलग विभागों में कुल 4800 से अधिक पदों पर बहाली का भी रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही बिहार में विमानों की संख्या बढ़ाने और हवाई किराया सस्ता करने को लेकर भी बड़ी पहल की गई है। कैबिनेट की बैठक में बिहार में एटीएफ पर वैट दर को कम करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। दरअसल, जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एटीएफ पर शुरू में वैट की दर 29 प्रतिशत थी। लेकिन, अब सरकार ने इसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।
सरकार के इस निर्णय से हवाई यातायात की संख्या में वृद्धि होगी। पर्यटन में इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस फैसले से हवाई यातायात की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, पर्यटन में इजाफा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इसके अलावा, किराये में भी कमी आएगी और लोगों को सस्ता हवाई सफर करने का मौका मिलेगा। राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लागू वेट की दर 29 प्रतिशत से घटाकर प्रतिशत किया गया, इससे हवाई यातायात की संख्या में वृद्धि होगी और टिकट की कीमत भी कम होगी। पटना के दूजरा में ड्राई डॉक, बनाया जाएगा, जहां जहाज की मरम्मत होगी।
वहीं कैबिनेट की बैठक में कृषि विभाग में नए पदों का सृजन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में संविदा के आधार पर कुल 653 पदों पर सृजन को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में कुल 1503 पदों का सृजन किया गया है। इनमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद और शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद शामिल हैं।
पुल मेंटेनेंस पॉलिसी पर मुहर लगी है। विभिन्न सरकारी विभागों में 4858 नये पदों पर नियुक्ति होगी। नीतीश कैबिनेट ने घरेलू हिंसा को रोकने और ऐसे मामलों में महिलाओं को संरक्षण देने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम में 390 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है।