नयी दिल्ली, 16 फरवरी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि प्रदेश को उत्पाद शुल्क के तौर पर मिलने वाली राशि पहले की तरह ही प्रदान की जाए।
प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की ओर यहां जारी बयान के मुताबिक, वित्त मंत्री को लिखे पत्र में बघेल ने यह आग्रह करने के साथ ही कोरोना महामारी के कारण राज्य के वित्तीय स्रोतों में कमी आने का उल्लेख भी किया है।
पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वर्ष 2021-22 के केन्द्रीय बजट में पेट्रोलियम पदार्थों, सोने-चांदी एवं अन्य कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी कर उसके स्थान पर कृषि अवसंरचना विकास उप कर लगाने की घोषणा आपके द्वारा की गई है। इससे राज्य को आगामी वित्तीय वर्ष में 900 से 1000 करोड़ रूपए की अतिरिक्त क्षति होना संभावित है।’’
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति मद में केन्द्र सरकार से अभी भी 3700 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त होना बाकी है।
बघेल ने वित्त मंत्री से आग्रह किया, ‘‘छत्तीसगढ़ राज्य को उत्पाद शुल्क के रूप में मिलने वाली राशि पहले की तरह देने के बारे में निर्णय किया जाए ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े।
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