अयोध्या केस: असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा-अगर 56 इंच का सीना है तो अध्यादेश लाए सरकार
By स्वाति सिंह | Published: October 29, 2018 04:57 PM2018-10-29T16:57:51+5:302018-10-29T16:57:51+5:30
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यादेश लाने की चुनौती दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अब मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यादेश लाने की चुनौती दे दी है। ओवैसी ने कहा 'अगर 56 इंच का सीना है तो सरकार अध्यादेश लाकर दिखाए'।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा 'आप सत्ता में हैं, आप राम मंदिर पर अध्यादेस क्यों नहीं लाते? हर बार सरकार अध्यादेश लाने की धमकी देती है। आखिर कब तक इस मामले में बीजेपी अध्यादेश के नाम पर में डराती रहेगी। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अध्यादेश लाकर दिखाएं।
Why don't they bring it (ordinance on Ram temple)? Let them do it. Every time they are threatening that they will bring an ordinance. Every Tom, Dick & Harry of BJP, RSS, VHP says this. Do it. You are in power. I challenge you to do it. Let us see: Asaduddin Owaisi, AIMIM pic.twitter.com/XXXG4xQLtE
— ANI (@ANI) October 29, 2018
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 अक्टूबर) को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख की बाद में घोषणा करेगी। इसके बाद नेताओं के अलग-अलग बयान आने लगे मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू करने से पहले इस मामले को लेकर 'हिंदुओं का सब्र' टूटने की आशंका जताई है।
Ab Hinduon ka sabr tut raha hai. Mujhe bhay hai ki Hinduon ka sabr tuta toh kya hoga: Union Minister Giriraj Singh on #RamTemple matter pic.twitter.com/XqWsuIk8lJ
— ANI (@ANI) October 29, 2018
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार (29 अक्टूबर) से अयोध्या केस की नियमित सुनवाई शुरू करने वाला था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ भी शामिल हैं।