Election Commission: निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में तारीखों का ऐलान कर दिया। कोरोना के बीच हुए बिहार चुनावों के बाद एक साथ इतने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इन राज्य में आचार संहिता लागू हो गई।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोविड के कारण चुनाव कराना बहुत मुश्किल है। 5 राज्यों के 824 विधानसभा क्षेत्र में 18.6 करोड़ मतदाता 2.7 लाख बूथ पर मतदान करेंगे। कोरोना को ध्यान रखते हुए चुनाव होंगे। चुनावी राज्यों की सरगर्मियां शुरू हो गई। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। असम में तीन चरण में चुनाव होंगे।
तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में मतदान कराया जाएगा। सभी राज्य में एक साथ मतगणना की जाएगी। बंगाल पर सभी की नजर है। यहां पर मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच है। कोरोना काल में बिहार में चुनाव सफल रहा।
गौरतलब है कि चार राज्यों में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई और जून में समाप्त हो रहा है। वहीं, पुडुचेरी में विश्वास मत पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी द्वारा इस्तीफा देने से कांग्रेसनीत सरकार गिर गई थी और यहां विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। सिर्फ असम में भाजपा की सरकार है।
पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीख एवं अन्य ब्योरा
इस साल होने वाले चुनावों में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की हो रही है। यहां पर कुल विधानसभा सीट 294 हैं। बहुमत के लिए 148 विधायक चाहिए। 2016 में ममता बनर्जी वाम दलों, कांग्रेस और भाजपा को हराकर 211 सीट पर कब्जा किया था। कांग्रेस ने 44 सीट पर कब्जा किया। भाजपा को केवल तीन सीट मिली थी। 2011 में भी पहली बार ममता बनर्जी वाम दलों को हराकर राज्य की मुख्यमंत्री बनी थीं। इस बार यहां मुकाबला टीएमसी, भाजपा और कांग्रेस-वाम गठबंधन से है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42 में से 18 सीट पर कब्जा किया था। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और कई केद्रीय मंत्री यहां दौरा कर चुके हैं।
पहला चरण - 27 मार्च
दूसरा चरण - एक अप्रैल
तीसरा चरण - छह अप्रैल
चौथा चरण - 10 अप्रैल
पाँचवाँ चरण - 17 अप्रैल
छठवाँ चरण - 22 अप्रैल
सातवाँ चरण - 26 अप्रैल
आठवाँ चरण - 29 अप्रैल
मतगणना - दो मई
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीख एवं अन्य ब्योरा
एक चरण में मतदानः 6 अप्रैल
मतगणना - दो मई
तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य मुकाबला एनडीए (एआईडीएमके और भाजपा) और यूपीए (कांग्रेस और डीएमके) के बीच है। 234 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 117 विधायक की जरूरत होती है। 2016 में एआईडीएमके ने शानदार जीत दर्ज किया था। जयललिता ने 136 सीटों पर कब्जा किया था। डीएमके को मात्र 98 सीटें मिली थी। जयललिता और करुणानिधि पहली बार चुनाव में नहीं दिखेंगे।
केरल विधानसभा चुनाव की तारीख एवं अन्य ब्योरा
एक चरण में मतदानः 6 अप्रैल
मतगणना - दो मई
केरल विधानसभा के लिए हुए पिछले चुनाव में बीजेपी ने पहली बार खाता खोला था और राज्य से पहली बार जीत मिली थी। केरल में वाम दलों की सरकार है। यहां पर विधानसभा की 140 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 71 विधायक की जरूरत होती है। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस नीत गठबंधन यूडीएफ और एलडीएफ के बीच है। 2016 में एलडीएफ ने 91 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को मात्र 47 सीट मिली।
असम विधानसभा चुनाव की तारीख एवं अन्य ब्योरा
पहला चरण - 27 मार्च
दूसरा चरण - एक अप्रैल
तीसरा चरण - छह अप्रैल
मतगणना - दो मई
असम विधानसभा में मुख्य मुकाबला भाजपा गठबंधन और कांग्रेस सहयोगी के बीच है। यहां पर कुल विधानसभा की सीटें 126 हैं। सरकार बनाने के लिए 64 विधायक की जरूरत होती है। भाजपा मे 2016 में 86 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस मात्र 26 पर सिमट गई। कांग्रेस को पहली बार तरुण गोगोई की कमी खल सकती है। पीएम मोदी कई रैली कर चुके हैं।
पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीख एवं अन्य ब्योरा
एक चरण में मतदानः 6 अप्रैल
मतगणना - दो मई
पुडुचेरी विधानसभा में मुकाबला रोचक है। तमिलनाडु राजनीति का असर यहां देखने को मिलता है। विधानसभा में सीटों की संख्या 30 है। सरकार बनाने के लिए 16 विधायक की जरूरत होती है। यहां विधानसभा में 3 नामित सदस्य होते हैं। हाल ही में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी बहुमत पेश नहीं कर पाए थे। 2016 में कांग्रेस ने यहां 19 सीटें जीतीं थीं।
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियां तैनात
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 12 कंपनियां चुनाव तैयारियों के तहत पश्चिम बंगाल पहुंची। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए अप्रैल-मई में चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियों को तैनात करने का फैसला किया है।
अधिकारियों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 60 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 30 कंपनियां, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की पांच-पांच कंपनियां पश्चिम बंगाल पहुंचेंगी।
संदिग्ध लेन-देन से निपटने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धन-बल के प्रभाव को रोकने के क्रम में निर्वाचन आयोग ने संदिग्ध लेन-देन से निपटने के कार्य से जुड़ी प्रवर्तन एजेंसियों की अगले सप्ताह बैठक बुलाई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दो मार्च को बुलाई गई इस बैठक में राजस्व सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष और वित्तीय आसूचना एकक (भारत) के निदेशक शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि बैठक में असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव के दौरान धन-बल के इस्तेमाल, शराब, मादक पदार्थ और नि:शुल्क चीजें बांटे जाने पर नियंत्रण की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।