गुवाहाटी, आठ जून एक बड़े प्रशासनिक सुधार के तहत असम मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बाढ़ क्षति आकलन और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के सरलीकरण को मंजूरी देने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने यहां मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को एक अप्रैल से 31 अक्टूबर तक की समय सीमा के भीतर बाढ़ मूल्यांकन और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करने का निर्णय लिया।
मंत्री पीजूष हजारिका ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट ने मौजूदा विधानसभा का पहला बजट सत्र 12 जुलाई से कराने की भी सिफारिश की है।
मंत्रिमंडल ने वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली पर बटद्रव थान सांस्कृतिक एवं पर्यटन परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए 35 बीघा अतिरिक्त भूमि प्रबंधन समिति को सौंपने का भी निर्णय लिया।
हजारिका ने कहा कि सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बिमल बोरा हर महीने परियोजना स्थल का दौरा करेंगे और परियोजना की स्थिति की समीक्षा करेंगे।
दरांग के सिपाझार के गोरुखुटी में 77,000 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से विधायक पद्मा हजारिका की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
सांसद दिलीप सैकिया, विधायक मृणाल सैकिया और परमानंद राजबंशी समिति के अन्य सदस्य होंगे, जबकि कृषि विभाग के सचिव और निदेशक विनोद शेषन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
हजारिका ने कहा कि यह कार्य अगले साल 31 मार्च तक प्रायोगिक तौर पर जारी रहेगा और मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और परिवहन मंत्री पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
मंत्रिमंडल ने असम रत्न पुरस्कार की स्थापना करने का भी निर्णय लिया, जिसे समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक व्यक्ति को हर साल दिया जाएगा और इसके लिए पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि इस वर्ष से प्रख्यात साहित्यकार होमेन बोरगोहेन के नाम पर सात दिसम्बर को उनके जन्मदिवस पर साहित्यिक पेंशन प्रदान की जाएगी। बोरगोहेन का हाल ही में निधन हो गया था।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई की तस्वीरें लगाई जाएंगी।
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