मनरेगा योजना में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने रविवार को 40 हजार करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राहत पैकेज दिए जाने की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मनरेगा का वार्षिक बजट अनुमान 61,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। कुल मिलाकर, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट बढ़कर अब लगभग 1,95,000 करोड़ रुपये हो गया है।
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार गांव-गरीब-किसानों का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए मनरेगा का बजट 66 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री का आभार जताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज देने की बात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कही थी। वित्त मंत्री ने पांच दिनों में इस संबंध में ऐलान किया और वास्तव में कुल पैकेज 20,97,053 करोड़ रुपये का हो गया। इसके पीछे देश के चहुंमुखी विकास व जनता के हितों का ध्येय है।
मनरेगा को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का अब तक का सर्वाधिक आवंटन: तोमर
ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को कहा कि मनरेगा को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की अब तक की सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रवासी श्रमिकों को राहत मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अपने राज्यों को लौटे श्रमिकों को रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
यह बजट में आवंटित 61,500 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है। तोमर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा के साथ मनरेगा को अब तक की सर्वाधिक एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।’’
उन्होंने कहा कि यह समाज के वंचित लोगों और गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्यों में मनरेगा कार्यों के लिए 33,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 21,000 करोड़ रुपए उन्हें आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अलावा सरकार ने किसानों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं अन्य लोगों के खातों में नकद राशि भेजी है।