मुंबई, 18 अप्रैल (भाजपा) राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता (राकांपा) नेता एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक द्वारा केंद्र पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए उनके खिलाफ ‘गलत जानकारी फैला भय उत्पन्न करने’ के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।
महाराष्ट्र में विपक्षी भाजपा ने कहा कि राज्य सरकार को महामारी अधिनियम के तहत मलिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सुधीर मुंगटीवार ने मंत्री की आलोचना करते हुए दावा किया कि केंद्र, महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की आपूर्ति करने के लिए कंपनियों को निर्यात करने की अनुमति नहीं दे रहा है।
मुंगटीवार ने कहा कि मलिक ने अपने आरोपों से जनता में भय का माहौल पैदा करने का असफल प्रयास किया है।
राज्य के पूर्व मंत्री ने कहा, ‘‘महामारी अधिनियम-2005 की धारा-54 के तहत इस मामले में एक साल सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।’’
उन्होंने कहा कि मलिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और उनके पास कौशल विकास का भी प्रभार है।
मुंगटीवार ने कहा, ‘‘ उनके पास केंद्र सरकार की छवि धूमिल करने और झूठे बयानों से भय उत्पन्न करने की कुशलता है।’’
भाजपा नेता ने कहा, ‘‘ एक ओर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि महामारी के दौरान किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और वहीं दूसरी ओर उनके मंत्री आधारहीन आरोप लगा रहे हैं।’’
उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार गत एक साल में केंद्र द्वारा महाराष्ट्र को मिले चिकित्सा उपकरण, खाद्य आपूर्ति, अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाए और जीएसटी पुन:भुगतान पर श्वेत पत्र लाए।
मुंगटीवार ने कहा कि भाजपा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी और साथ ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आह्वान करेगी कि वह इस मामले को देखें।
उन्होंने कहा कि मलिक गोंदिया जिले के प्रभारी मंत्री हैं जहां पर कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है।
मुंगटीवार ने कहा, ‘‘पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय वह केंद्र सरकार को बदनाम करने में शामिल है। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा रेमडेसिविर नहीं देने का आरोप स्वास्थ्य मंत्री या एफडीए मंत्री द्वारा नहीं लगाया गया है बल्कि मलिक द्वारा लगाया गया है जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।’’
उल्लेखनीय है कि मलिक ने शनिवार को ट्विटर के जरिये आरोप लगाया था कि केंद्र ने दवा निर्माता कंपनियों से कहा कि वे महाराष्ट्र को रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं करें।
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