Caste Survey:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को बिहार में कराए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की तरह ही एक जाति-आधारित सर्वेक्षण का आह्वान करते हुए कहा कि इससे "अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और सामान्य वर्ग की सटीक आबादी" की स्पष्ट तस्वीर देने में मदद मिलेगी।"
विशेष रूप से, भाजपा, जिसके साथ अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) गुट की महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार है, ने देशव्यापी जाति जनगणना की किसी भी मांग को खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जाति जनगणना के लिए कांग्रेस की अपील की भी आलोचना की थी, और कहा था कि यह "देश को विभाजित करेगा"।
सोलापुर में एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए, पवार ने कहा, "मेरी राय है कि यहां जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार ने उस राज्य में इसे अंजाम दिया। इस तरह की कवायद से हमें सटीक पता चल जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों, सामान्य वर्ग आदि की आबादी के अनुपात के अनुसार लाभ दिया जाता है।''
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में जाति सर्वेक्षण का विवरण उपलब्ध कराने को कहा था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पवार ने कहा कि वह चाहते हैं कि सर्वेक्षण कराया जाए, भले ही इसमें राज्य को "कुछ हजार करोड़ रुपए" खर्च करने पड़ें।
उपमुख्यमंत्री ने मराठा और धनगर समुदायों की कोटा मांगों के प्रति राज्य सरकार के सकारात्मक रुख के बारे में भी बात की। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण में किसी भी वृद्धि से मौजूदा 62 प्रतिशत आरक्षण (एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 52 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत) प्रभावित नहीं होना चाहिए।
पवार ने कहा, “अगर मराठा और अन्य समुदायों को मौजूदा 52 प्रतिशत से आरक्षण दिया जाता है, तो इस खंड में लाभ प्राप्त करने वाले समूहों को निराशा होगी। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान में 62 प्रतिशत से ऊपर प्रदान किया गया कोटा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से टिकाऊ हो।"
अजीत पवार ने यह भी उल्लेख किया कि कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र का अनुरोध किया है। हालाँकि, इससे मौजूदा ओबीसी समूहों का विरोध हुआ है जो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में कोई अतिरिक्त समुदाय शामिल हो।
नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को अपने जाति सर्वेक्षण के नतीजे जारी किए, जिसमें विभिन्न जाति समूहों और समुदायों की जनसंख्या विभाजन का विवरण दिया गया।