नयी दिल्ली, 16 दिसंबर निजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित विधेयक से जुड़ी संसद की संयुक्त समिति के प्रमुख पीपी चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस विधेयक में लोगों की निजता की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं, लेकिन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं रखा जा सकता।
‘वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019’ से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को संसद के दोनों सदनों में रखी गई।
चौधरी ने कहा, ‘‘जब राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के बीच टकराव होता है तो संविधान के तहत यह सतत नीति रही है कि राष्ट्र पहले आता है और लोगों की निजता इसके बाद आती है।’’
चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने सोशल मीडिया मंचों के लिए आचार संहिता नहीं होने और स्व विनिमयन की व्यवस्था नहीं होने को लेकर भी चिंता प्रकट की।
उसने कहा, ‘‘समिति के लिए सबसे अधिक चिंता का विषय यह था कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून में सोशल मीडिया मंचों को मध्यस्थ कहा गया है। समिति का मत है कि इन मंचों पर दी गई विषय-वस्तु के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्हें उपयोगकर्ताओं को स्वयं की पहचान बताने के लिए कहना चाहिए तथा स्वैच्छिक सत्यापन को अनिवार्य बनाना चाहिए।
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