केंद्र सरकार 10 हजार एफपीओ बनाने की योजना पर अभियान के रूप में कार्य कर रही है। इस पर 6,850 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। ये एफपीओ बनने से देश के छोटे व मझौले किसानों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। एफपीओ की मदद से किसानों को अपनी कृषि उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा, वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे, नई तकनीक से जुड़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ सकेंगे।
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं। जिसके परिणामस्वरूप एक हजार मंडियां राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) से जुड़ चुकी है और 4 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक के जिन्सों का व्यापार किया जा चुका है, जिसका मूल्य 1.20 लाख करोड़ रूपए है। सरकार का उद्देश्य आम किसानों व व्यापारियों को पारदर्शिता के साथ सुविधाएं देना है, उम्मीद है कि इस काम को और बेहतर बनाने की दिशा में एसएफएसी काम करेगा।
उन्होंने कहा कि 10 हजार एफपीओ के गठन के लिए अनेक संगठन काम कर रहे हैं। इस पूरी परियोजना को संचालित करने व असरकारक बनाने में एसएफएसी की मुख्य भूमिका है। अच्छे भविष्य को हम कैसे गढ़ सकें, इस दिशा में विचार होना चाहिए। देश में एफपीओ का पूरा संसार बनने वाला है। किसानों के व्यापक हित में सरकार की जो मंशा है व कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना है, इसके लिए मंथन करके तेजी से काम किया जाना चाहिए।
इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी विचार व्यक्त किए। एसएफएसी की प्रबंध निदेशक नीलकमल दरबारी ने कहा कि एफपीओ के गठन व उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए कलस्टर आधारित व्यापार संगठनों का चयन किया जा चुका है।