लखनऊ: उत्तर प्रदेश में करीब 3.61 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं. प्रदेश सरकार की जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है. अब एक और सच्चाई जान ले, वह यह है कि यूपी के 3.61 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं में से 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर कुल 55,980 करोड़ रुपए बकाया हैं. जिन 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर बिजली के बिल का बकाया है।
इनमें अधिकांश बिजली उपभोक्ताओं के पास एलएमवी 1 (घरेलू) का अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) का एक किलोवाट का कनेक्शन है. इनमें से तमाम बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद से अब तक कभी बिजली बिल जमा नहीं किया है और बड़ी संख्या में तमाम ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया है.
बिजली उपभोक्ताओं के ऐसे रवैये के चलते यूपी पवार कारपोरेशन का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे रोकने के लिए योगी सरकार ने बिजली बिल राहत योजना 2025 लेकर आयी है. आज से शुरू हो रही इस योजना के चलते मुख्यमंत्री योगी को यह उम्मीद है कि राज्य में बिजली का बिल न जमा करने वाले 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिल का भुगतान कर सरकार की योजना का लाभ उठाएंगे.
इसलिए लायी गई बिजली राहत योजना :
बिजली उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिलों का भुगतान पाने के लिए योगी सरकार कई वर्षों के प्रयासरत है, लेकिन लोगों ने अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया. ऐसे में इस बार योगी सरकार ने राज्य के 1.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया 55,980 करोड़ रुपए को पाने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025 में बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि पर लगे 24,775 करोड़ रुपए के सरचार्ज को माफ करना का फैसला किया है.
सरकार को उम्मीद है कि सरचार्ज माफ होने से लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आएंगे. इसके लिए आज से शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण में पंजीयन करके बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं का सरचार्ज शत प्रतिशत माफ हो जाएगा, जबकि मूल बिजली बिल में 25 फीसदी की छूट दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से प्रदेश में लंबे समय से भुगतान नहीं करने वाले 91 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होगा.
इन 91 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर 15 हजार करोड़ रुपए बिजली के बिल का और सरचार्ज के रूप में 8037 करोड़ रुपए बकाया है. इसी प्रकार राज्य में 54.12 लाख बिजली उपभोक्ताओं ऐसे हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद एक बार भी बिजली बिल जमा नहीं किया है. ऐसे लाख बिजली उपभोक्ताओं पर बिल और सरचार्ज मिलाकर 32,843 करोड़ रुपये बकाया हैं. बिजली बिल राहत योजना के जरिए सरचार्ज माफ करके इस रकम को वसूलने की तैयारी है.
ऊर्जा मंत्री की लोगों से आग्रह :
राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों के बिजली के बिलों का भुगतान ना करने प्रवृति से खाफी हैरान है. केंद्र सरकार में सचिव रह चुके एके शर्मा वीआरएस लेने के बाद राजनीति में आए हैं. वह कहते हैं कि यूपी में वाणिज्यिक से ज्यादा घरेलू वाले उपभोक्ता बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे हैं. सबसे अधिक आश्चर्य तो उन्हे यह है कि राज्य में किलोवाट तक का कनेक्शन लेने वाले बाद बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 49.44 लाख उपभोक्ता हैं.
इन पर 12,801 करोड़ बिल और 12,518 करोड़ सरचार्ज बकाया है. इसी तरह दो किलोवाट का कनेक्शन लेने वाले 4.28 लाख उपभोक्ताओं पर 3,005 करोड़ रुपए बिजली बिल और सरचार्ज 3,902 करोड़ रुपए बकाया है. जबकि वाणिज्यिक में एक किलोवाट का कनेक्शन लेने वाले 3,9742 उपभोक्ताओं पर 299 करोड़ रुपए का बिजली बिल और सरचार्ज 318 करोड़ रुपए का बकाया है.
सूबे के लोगों से इस बकाया बिजली बिल की धनराशि को पाने के लिए आज से शुरू हुई बिजली राहत योजना में एक से 15 फरवरी 2026 तक चलेगी. इस योजना के तहत इसी 31 दिसंबर तक बिजली का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी छूट मिलेगी. एके शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से बिजली राहत योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है.