पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयक पेश किए जाने पर कहा कि इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया है। इस बिल के जो प्रावधान है अगर इसके पीछे कोई गलत नीयत न हो तो ये प्रावधान बिलकुल ठीक है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप संवैधानिक पद पर हैं और आप पर कोई आरोप लग जाए, जिससे आप 2-4 महीने जेल में हैं तो जेल में रहकर आप सत्ता तो चला नहीं सकते हैं इसलिए ये प्रावधान होना चाहिए।
गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यह बिल सबके लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जो बिल पेश किया है, उस बिल को विरोधी दलों ने फाड़ने का प्रयत्न किया, यह अच्छी बात नहीं है।
भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयक पेश किए जाने पर कहा, "अगर किसी का चंदा और जुआ बंद हो जाए तो ऐसे लोग विचलित तो होंगे ही। अब विपक्ष क्यों विचलित हुआ ये समझ नहीं आया।
पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्री अगर भ्रष्टाचार करते हैं और वो कानून के दायरे में आएंगे उनके खिलाफ ये बिल है। 80% भाजपा की सरकार हैं तो उन्हें इस बिल से नाराज होना चाहिए था लेकिन उन्होंने ही ये बिल प्रस्तुत किया क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोरेंस पीएम की नीति है। अब ये नीति विपक्ष को कैसे अच्छी लगेगी....जहां पर भ्रष्टाचार का विरोध है वहां पर विपक्ष इसके खिलाफ है।"
भाजपा नेता संजय जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयक पेश किए जाने पर कहा कि पक्ष का आचरण इसलिए ऐसा था क्योंकि इसके बाद ऑनलाइन गेमिंग का बिल लोकसभा में पास न हो सके, क्योंकि जुआ चलाने वाली कंपनियां TMC को 542 करोड़ रुपए केवल एक कंपनी ने दिया था।
तो उस पैसे से TMC अपनी सरकार चला रही है इसलिए उन्होंने लोकसभा स्थागित करने का प्रयास किया। लेकिन हमने ऑनलाइन गेमिंग का बिल पास किया। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम है मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। ये बिल विरोधी दल के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सत्ताधारी दल के खिलाफ है ये हर प्रदेश के सीएम और मंत्री के खिलाफ बिल है।