सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से वंचित छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के साथ अब उसमें छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। इसकी जानकारी दिल्ली के परिवहन व राजस्व मंत्री कैलाश गहलौत दी है।
बता दें कि DU में इन दिनों शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए दाखिला प्रक्रिया चल रहा है। केंद्र के फैसले के मुताबिक यहां भी सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के लिए 10 फीसदी सीट आरक्षित की गई है। कई दिनों से दिल्ली सरकार को शिकायत मिल रही थी कि एसडीएम कार्यालयों में इस श्रेणी में छात्रों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हिन्दुस्तान में छपी खबर के अनुसार मंत्री कैलाश गहलौत ने बताया कि डीएम व एसडीएम कार्यालयों में प्रमाण पत्र को लेकर दिक्कत आ रही थी।
दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आए कई छात्रों का कहना था कि दिल्ली में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा। अधिकांश छात्रों का कहना है कि जब वह ईडब्ल्यूएस आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं तो उनका प्रमाणपत्र नहीं बनाया जा रहा।