केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईसीएसई) से संबद्ध स्कूलों के लिए शेष बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर निर्णय लेगी। सरकार अपना निर्णय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, जो दोनों बोर्डों द्वारा शेष परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में सुनवाई कर रही है।
केंद्र सरकार और सीबीएसई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर 12वीं कक्षा की एक से 15 जुलाई के बीच होने वाली शेष परीक्षाओं को रद्द करने के विषय पर बातचीत अंतिम चरण में है और बुधवार को इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है।
गुरुवार को होगी मामले की अगली सुनवाई
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) छात्रों की चिंता से वाकिफ हैं और इस मुद्दे पर अधिकारी शीघ्र निर्णय लेंगे। मेहता ने पीठ से मामले को एक दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि वह उच्चतम न्यायालय को अधिकारियों के निर्णय से अवगत कराएंगे। मेहता की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 25 जून यानि गुरुवार के लिए स्थगित कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल हैं।
अभिभावकों की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले कुछ छात्रों के अभिभावकों की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में सीबीएसई को पूर्व में ली गई परीक्षाओं के आधार पर परिणाम घोषित करने और इसे शेष विषयों के आंतरिक मूल्यांकन अंकों के औसत के आधार पर तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है।