सीबीएसई की ओर से हो सकता है राहत का ऐलान: शेष बोर्ड परीक्षा नहीं कराने की अपील पर सीबीएसई बना रहा योजना

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से जल्द ही बोर्ड परीक्षार्थिओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सीबीएसई जिस तरह विदेशी छात्रों को बिना शेष परीक्षा लिए प्रमोट कर रहा है। उसी तर्ज पर देश के छात्रों को भी शेष बोर्ड परीक्षा में छूट देकर प्रमोट करने की योजना पर विचार-विमर्श चल रहा है।

यह बदलाव अभिभावकों की ओर से कोविड-19 संकट को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट में शेष परीक्षाओं को टालने के लिए लगाई गई याचिका को लेकर हो सकता है। इसमें छात्रों को शेष परीक्षा दिए बिना ही उत्तीर्ण करने की अपील की गई है और इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है। बोर्ड को परीक्षाओं को लेकर अपनी राय सुप्रीम कोर्ट को 23 जून तक देनी हैं। जिस पर अंतिम निर्णय कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा।

मानव संसाधन मंत्री सीबीएसई के अधिकारियों से कर रहे हैं बात

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने लोकमत से कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक खुद सीबीएसई के अधिकारियों से 24 घंटे छात्रों और अभिभावकों की चिंता को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हर तरह के फार्मूले पर चर्चा की जा रही है। जिसमें मॉडरेशन प्रणाली भी शामिल है।

चर्चा में एक फार्मूला यह भी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला में दंगे के कारण दसवीं की जो परीक्षाएं छूट गई थी उन्हें रद्द कर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। जबकि बारहवीं की शेष परीक्षाएं लेकर ही छात्रों को उत्तीर्ण किया जाए। इससे वह छात्र निराश नहीं होंगे जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है और वह परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। जिससे वह बेहतर अंक हासिल कर आगे की पढाई कर सकें।

एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दो दिन पहले ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखकर शेष बोर्ड परीक्षाएं लिए बिना ही सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री के फेसबुक और ट्वीटर एकाउंट पर भी छात्र और उनके अभिभावकों की ओर से लगातार परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने की मांग की जा रही है।

परीक्षाओं में छूट के बाद न्यूनतम दाखिला क्राइटेरिया में करना होगा बदलाव

अगर परीक्षाओं से छात्रों को छूट दी जाएगी तो ऐसे में उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर नए अकादमिक कैलेंडर को लेकर होने वाली दाखिला प्रक्रिया में भी न्यूनतम दाखिला क्राइटेरिया बदलना होगा। यह क्राइटेरिया उतना रखना होगा जितने अंक बोर्ड की ओर से छात्रों को प्रमोट करने के लिए छात्रों को दिए जाएंगे। इसके लिए यूजीसी की ओर से भी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी करने होंगे।

इसके अलावा नीट और जेईई परीक्षा के लिए भी न्यूनतम क्राइटेरिया बदलना होगा। जिससे छात्रों को बारहवीं के बाद दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर मिलने वाले दाखिले और मनमाफिक ऑनर्स कोर्स और डिग्री कोर्स में न्यूनतम एलिजिबिलिटी को पूरा करने में परेशानी न आए। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सारी स्थिति साफ कर दी जाएंगी।