वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द किया जाएगा। इस बार बजट में शिक्षा के लिए 99300 करोड़ और स्कील डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बता दें कि मोदी सरकार नई शिक्षा नीति पर जल्द लागू करने की बात कई बार कह चुकी है। इस पर तेजी से काम चल रहा है।
शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं
-शिक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण घोषणाएं99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटित-3000 करोड़ स्किल डिवलपमेंट के लिए-नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी-150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे-स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम लागू होगा-नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बदलेगा नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर हैं। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में नीति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाए जाने की बात है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत
मोदी सरकार दुनिया के छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए विशेष सुविधाएं देगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारत के छात्रों को भी एशिया, अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।