लखनऊ, तीन दिसम्बर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन ऋण मेले के तहत साढ़े तीन लाख से ज्यादा कुटीर, लघु एवं मंझोले उद्योगों (एमएसएमई) को करीब 10 करोड़ रुपये की धनराशि बतौर कर्ज वितरित की।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने यहां अपने सरकारी आवास पर 3,54,825 एमएसएमई इकाइयों को 10,390 करोड़ रुपये के ऋण एवं ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ के अन्तर्गत 5,000 प्रशिक्षार्थियों को ‘टूल किट’ ऑनलाइन वितरित किये।
योगी ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि इस ऋण मेले के माध्यम से आज एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों को ऋण वितरित किया जा रहा है। इसके पूर्व भी कोरोना काल में विभिन्न चरणों के तहत एमएसएमई इकाइयों के लिए आनलाइन ऋण वितरित किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि इनमें विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’, ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’, ‘एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना’, ‘मुद्रा योजना’ एवं अन्य एमएसएमई ऋण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण योजना’ के तहत परम्परागत उत्पाद को बेहतर अवसर देने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 16,000 प्रशिक्षार्थियों को कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षित किया गया है।
योगी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाकर उद्यमियों, व्यवसायियों और युवाओं को उन्नति का बेहतर माहौल देकर प्रदेश की सम्भावनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने में सफलता मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ऋण वितरण से प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिल रहा है। यह स्थानीय स्तर पर आम नागरिकों को स्वावलम्बी बनाने तथा प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है।
उन्होंने कहा कि नयी एमएसएमई इकाइयों की स्थापना तथा विस्तार के लिए पुरानी इकाइयों को पूंजी उपलब्ध कराने में यह लोन मेला एक संजीवनी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक सम्पन्न लोन मेलों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को व्यापक स्तर पर ऋण सुविधा प्रदान की गयी है। इससे लगभग 25 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।
योगी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 लाख एमएसएमई इकाइयों को बैंकों से जोड़ते हुए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि यह सुनिश्चित करें कि उद्यमियों सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कर्ज प्राप्त करने वाले कुछ लाभार्थियों तथा ओडीओपी योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कुछ लोगों से वर्चुअल संवाद भी किया।
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