नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर जीएसटी दरों की समीक्षा करने और राजस्व बढ़ाने के लिए गठित मंत्री समूह की पहली बैठक जल्द होगी। इसके अध्यक्ष और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।
बैठक के बाद बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘बहुत जल्द, मैं जीओएम (मंत्री समूह) की पहली बैठक बुलाऊंगा। मैंने उनसे (वित्त मंत्री) इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की।’’
बोम्मई ने कहा कि मंत्री समूह को अगले दो महीनों में एक रिपोर्ट सौंपनी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ माल और सेवा कर (जीएसटी) की दरों को युक्तिसंगत बनाने और राजस्व बढ़ाने के तरीकों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
सितंबर में माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राजस्व बढ़ाने के लिए दो मंत्री समूह (जीओएम) स्थापित करने का निर्णय किया था।
वित्त मंत्रालय द्वारा गठित बोम्मई के सात सदस्यीय समूह में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल के साथ-साथ गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के जीएसटी परिषद के सदस्य शामिल हैं।
यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्र ने कर्नाटक को लंबित जीएसटी मुआवजा जारी किया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे वित्त वर्ष 2019-20 तक मंजूरी दे दी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, राज्य को 11,800 करोड़ रुपये मिलने थे जो चरणों में जारी किए जा रहे हैं।
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