नयी दिल्ली, छह अगस्त सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल समावेशल और सामाजिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए जी-20 देशों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल मंचों ने सरकारी योजनाओं के वितरण में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाया है।
इटली की मेजबानी में बृहस्पतिवार को ‘ऑनलाइन’ आयोजित जी-20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में वैष्णव ने कहा कि आधार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसे डिजिटल मंचों से न केवल भारत के लोग सशक्त हुए हैं, बल्कि पिछले सात साल में 24 अरब डॉलर से अधिक की बचत हुई है।
सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री ने कहा, ‘‘लगभग 1.29 अरब लोगों को डिजिटल पहचान पत्र आधार प्रदान किया गया है। साथ ही 43 करोड़ गरीब लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। खातों को आधार से जोड़ कर सीधे बैंक खातों में सरकार की जनकल्याणकारी योजना के लाभ भेज जा रहे हैं। इससे वितरण प्रणाली में गड़बड़ी समाप्त हुई है। भारत के लगभग 90 करोड़ नागरिक एक या अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।’’
बयान के अनुसार जी-20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में ‘ मजबूत, सतत और समावेशी पुनरुद्धार के लिए डिजिटलीकरण का लाभ उठाने’ के लिए एक घोषणापत्र को पारित किया गया।
इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सुझाव दिया कि जी-20 देशों को प्रौद्योगिकी के लाभ को लेकर खुले, मुक्त, पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट के लिये सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने बैठक में डिजिटल मंच और कनेक्टिविटी सहित मजबूत और सुरक्षित डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के लिए भारत के मॉडल को जी-20 देशों के साथ साझा किया।
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