(ललित के झा)
वाशिंगटन, 13 मई कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों में अस्थाई रूप से छूट देने के बाइडन प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए एक शीर्ष अमेरिकी व्यापार अधिकारी ने कहा कि भारत में लोग महामारी के चलते ‘‘अस्तित्व के संकट’’ का सामना कर रहे हैं।
भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित कई विकासशील देश ट्रिप्स समझौते में छूट देने की मांग कर रहे थे।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बुधवार को कोविड-19 की सुनवाई के दौरान सीनेट की वित्त समिति के समक्ष कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के संबंध में आपको अखबार पढ़ने या टीवी खोलने और भारत के दृश्यों को देखने और इस सच्चाई को स्वीकार करने की जरूरत है कि इस महामारी खत्म नहीं हुई है और यहां तक कि जिन देशों ने सोचा कि वे अच्छी स्थिति में हैं, अगर आप लापरवाह हुए तो हालात बहुत अधिक बिगड़ सकते हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कोविड-19 के संबंध में मैं भारत के लोगों के लिए कहूंगी कि उन सभी देशों में लोगों के लिए अस्तित्व का संकट है, जहां टीकाकरण की संख्या दो प्रतिशत से भी कम है।’’
ताई सीनेटरों के सवालों का जवाब दे रही थीं, जो विश्व व्यापार संगठन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के कदम का समर्थन करने के लिए बाइडन प्रशासन के निर्णय पर संदेह कर रहे थे।
गौरतलब है कि अक्तूबर 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड की रोकथाम एवं इलाज के लिये ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू करने के संबंध में डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को छूट देने का एक प्रस्ताव सौंपा था।
बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) को लेकर समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था। यह कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और अघोषित सूचना या व्यापार गोपनीय जानकारी की सुरक्षा जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है।
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