मुंबई, 16 नवंबर सरकार ने हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (इक्रीसेट) को कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। एक सरकारी विज्ञप्ति में सोमवार को यह जानकारी दी गयी है।
ड्रोन की तैनाती के लिए लागू कुछ नियमों से संस्थान को ‘सशर्त’ छूट प्रदान करते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि संस्थान दूरस्थ पायलट विमान प्रणाली या ड्रोन का उपयोग करके इक्रीसेट अनुसंधान क्षेत्र के भीतर कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए आंकड़े (डेटा) एकत्र कर सकता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अनुमति जारी होने की तारीख से या डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (चरण -1) के पूर्ण परिचालन तक, जो भी पहले हो, जारी किये जाने से छह महीने की अवधि के लिए यह छूट वैध है। यह कहते हुए कि उक्त छूट सभी शर्तों और सीमाओं के सख्त अनुपालन के साथ ही मान्य होगी।
विज्ञप्ति में नागर विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अम्बर दूबे के हवाले से कहा गया है, ‘‘ड्रोन भारत में कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से सटीक कृषि-कार्य, टिड्डी नियंत्रण और फसल की पैदावार में सुधार जैसे क्षेत्रों में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। सरकार युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है कि वे दूर दूरस्थ क्षेत्रों में भारत के करीब 6.6 लाख गाँव के लिए कम लागत वाले ड्रोन समाधानों पर ध्यान दें।
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