इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने शुक्रवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि देश में राज्यों का राजकोषीय घाटा कम होकर चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत पर रह सकता है। इससे पहले इसके 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटे के अपने पूर्वानुमान में मामूली कमी के साथ ही रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में कुल ऋण-जीडीपी अनुपात 34 प्रतिशत के पिछले अनुमान के मुकाबले कम होकर 32.4 प्रतिशत रह सकता है।। रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘हम उम्मीद करते हैं कि भारत में राज्यों का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले होकर 4.1 प्रतिशत रह जायेगा।’’ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आर्थिक सुधार और टीकाकरण में तेजी के कारण राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियों में सुधार की उम्मीद है। एजेंसी ने कहा कि इससे राज्यों में व्यापार तथा वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंधों में और ढील मिलेगी। इंडिया रेटिंग्स ने कहा, ‘‘अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्यों का कुल राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत रहेगा, जबकि पहले इसके 1.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।’’ एजेंसी ने 14 राज्यों के पहली तिमाही के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया कि इस दौरान राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियां 30.8 प्रतिशत बढ़कर 3.95 लाख करोड़ रुपये हो गईं। हालांकि, उसका कहना है कि यह वृद्धि पिछले वर्ष के निम्न तुलनात्मक आधार के ऊपर हासिल की गई है। एजेंसी ने इससे आगे कहा कि 14 राज्यों की खुद की कर प्राप्ति और गैर- कर राजस्व प्राप्ति चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर क्रमश: 77 प्रतिशत और 46 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि इन राज्यों का राजस्व संग्रह कोविड की दूसरी लहर के बीच भी मजबूत रहा है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।