नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 जून को कर्नाटक स्थित द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस अपर्याप्त पूंजी की स्थिति का हवाला देते हुए रद्द कर दिया। आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, "बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।" बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
आरबीआई ने द मुधोल को-ऑपरेटिव बैंक प्रतिबंधित किया
आरबीआई ने कहा कि बैंक को 'बैंकिंग' का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जमा की स्वीकृति और जमा राशि का भुगतान शामिल है। इसके अलावा, आरबीआई ने सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों, कर्नाटक के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक (liquidator) नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।
प्रत्येक जमाकर्ता होगा हकदार
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता आरबीआई के अनुसार जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, या डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा, "बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।"
सहकारी बैंकों पर नियंत्रण कड़ा कर रही है RBI
"डीआईसीजीसी ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18 ए के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमा राशि का 16.69 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान कर दिया है।" आरबीआई विनियमित संस्थाओं, विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर अपना नियंत्रण कड़ा कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उचित कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन किया जा रहा है।