जयपुरः राजस्थान सरकार बैलों की मदद से खेती करने वाले चयनित किसानों को हर साल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए अब तक 42 हजार से अधिक आवेदन मिले हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक एवं जैविक खेती पद्धति और गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। आधिकारिक बयान के अनुसार कृषि विभाग ऐसे किसानों का डेटाबेस तैयार कर रहा है।
जिसके आधार पर पात्र किसानों का चयन किया जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि इसके लिए राज्य में अब तक 42 हजार से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर से आए हैं। बयान के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 'राज किसान साथी' पोर्टल पर जारी है।
राजस्थान में 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 48 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया।
इसके तहत जन स्वास्थ्य विभाग अभियांत्रिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा अब अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) पद पर काम करेंगे। हालांकि उनके पास अपने मौजूदा पद का कार्यभार भी रहेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) शिखर अग्रवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) बनाया गया है।
उनके पास इसके अलावा भी कई पदभार रहेंगे जिनमें ‘रीको’ का अध्यक्ष पद भी शामिल है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता को उनके मौजूदा पद के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन विभाग), अध्यक्ष (राजस्थान पर्यटन विकास निगम) सहित कई अन्य पद का कार्यभार सौंपा गया है।
आदेश के तहत नलिनी कठोतिया को भरतपुर में संभागीय आयुक्त और अनिल अग्रवाल को कोटा में संभागीय आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। सूची में नवीन जैन, डॉ रविकुमार सुरपुर, अंबरीश कुमार व जोगाराम के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 33 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे।