जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी। एक सरकारी बयान के अनुसार श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सम्बल देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए प्रतिदिन या 7410 रुपए प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए प्रतिदिन या 7722 रुपए प्रतिमाह, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए प्रतिदिन या 8034 रुपए प्रतिमाह तथा उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन या 9334 रुपए प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त होगी। मजदूरों एवं कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को एक जनवरी, 2023 से प्रभावी किया जाएगा।
बयान के अनुसार श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 56 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की प्रभावी दरों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2022 तक हुई 687 अंकों की वृद्धि के अनुसार प्रतिदिन 26 रुपए की वृद्धि करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। न्यूनतम मजदूरी की दरों में सात रुपये प्रतिदिन की पिछली वृद्धि एक जुलाई, 2021 में की गयी थी।
राजस्थान: ईएसआई में पंजीकृत कर्मचारियों को भी मिलेगा चिरंजीवी योजना का लाभ
राजस्थान की कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के अंतर्गत पंजीकृत कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को भी ईएसआई श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दी है।
राज्य में गहलोत की पहल पर संचालित मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लगभग 1.44 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अब योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाते हुए कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) के अन्तर्गत पंजीकृत बीमित कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिजनों को भी ईएसआई श्रेणी के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करने की मंजूरी दी है।
इस फैसले केे बाद वर्तमान में ईएसआई के तहत पंजीकृत 13.36 लाख कर्मचारी एवं उनके 38.39 लाख परिजनों सहित कुल 51.85 लाख लोग मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का नि:शुल्क इलाज करा सकेंगे।