नयी दिल्ली, 18 नवंबर केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को प्रमुख बंदरगाहों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली परियोजनाओं के लिए संशोधित आदर्श रियायत करार-2021 (एमसीए) की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इसके तहत 2024-25 तक 14,600 करोड़ रुपये से अधिक की 31 परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा।
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि अभी इस क्षेत्र में विभिन्न चरणों में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की 80 से अधिक परियोजनाएं हैं।
बयान में कहा गया है कि इनमें से 40,000 करोड़ रुपये की 53 परियोजनाएं परिचालन में हैं, जबकि 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की 27 परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं।
सोनोवाल ने कहा, ‘‘बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 तक पीपीपी आधार पर दी जाने वाली 14,600 करोड़ रुपये से अधिक की 31 परियोजनाओं की पाइपलाइन को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है।
मंत्री ने कहा कि नया एमसीए प्रमुख बंदरगाहों पर भविष्य की सभी पीपीपी परियोजनाओं के साथ-साथ उन परियोजनाओं पर भी लागू होगा जो पहले से ही सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, लेकिन अभी बोली के चरण में हैं।
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