नई दिल्ली, 14 अगस्त: पंजाब नैशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी को लेकर जुलाई में खबर आई थी कि ये अमेरिका से भाग कर एंटीगुआ गया था। इस मामले पर एंटीगुआ ने भारत सरकरा को फटकार लगाई है।
असल में गुरुवार( 9 अगस्त) को भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर उसके अनुरोध पर गौर करने को था। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक भारतीय टीम ने गत तीन अगस्त को एंटीगुआ को चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए एक अनुरोध पत्र सौंपा था। चोकसी ने इस द्वीपीय देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है।
इसी मुद्दे को लेकर एंटीगुआ सरकार ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर भारत भेजने से साफ इंकार कर दिया है। एंटीगुआ सरकार का कहना है कि उनकी भारत के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। साथ ही एंटीगुआ ने नियमों के मुताबिक ही मेहुल चोकसी को नागरिकता दी गई है। ऐसे में उनको भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।
बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस मुद्दे पर 9 अगस्त को संवाददाताओं के सवालों का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘हमें बताया गया है कि वे (एंटीगुआ के प्राधिकारी) अनुरोध (प्रत्यर्पण) पर गौर कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत के अनुरोध पर एंटीगुआ के प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी।
भारत, चोकसी को एंटीगुआ से उस द्वीपीय देश के एक कानून के प्रावधान के तहत वापस देश लाने का प्रयास कर रहा है जो किसी निर्दिष्ट राष्ट्रमंडल देश में किसी भगोड़े को प्रत्यर्पित करने की बात करता है। पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डालर के घोटाले के सिलसिले में चोकसी विभिन्न आरोपों का सामना कर रहा है।
कुमार ने कहा कि एंटीगुआ और बारबुडा के प्रत्यर्पण कानून, 1993 के तहत किसी भगोड़े को ऐसे किसी निर्दिष्ट राष्ट्रमंडल देश को प्रत्यर्पित किया जा सकता है जिसके साथ सामान्य या विशेष व्यवस्था या एक द्विपक्षीय संधि है।
(भाषा इनपुट)