नयी दिल्ली, 11 सितंबर एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि वाणिज्य मंत्रालय को निर्यातकों के लिए हाल ही में अधिसूचित कर छूट योजना आरओडीटीईपी के तहत अतिरिक्त आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करनी चाहिए।
फिलहाल इस योजना के लिए आवंटित 12,500 करोड़ रुपये का बजट अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
पिछले महीने सरकार ने समुद्री उत्पाद, धागे, डेयरी उत्पाद जैसे 8,555 उत्पादों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत कर वापसी की दरों की घोषणा की थी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 12,454 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में वाणिज्य विभाग को इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का सुझाव दिया है, ताकि निर्यातकों को योजना के तहत लाभ मिल सके।
राज्यसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, ‘‘समिति ने वाणिज्य विभाग को योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन करने को वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करने का सुझाव दिया है।’’
समिति ने वाणिज्य मंत्रालय से उन मुद्दों को दूर करने की सिफारिश की है, जो भारत के प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को अमलीजामा पहनाने में बाधा डालते हैं।
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