नयी दिल्ली, 16 दिसंबर संसद की एक समिति ने बृहस्पतिवार को प्रस्तावित व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून के दायरे को व्यापक बनाते हुए इसमें व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत जानकारी, दोनों को शामिल करने की सिफारिश की तथा सोशल मीडिया मंचों की अधिक जवाबदेही पर जोर दिया।
समिति ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों के साथ प्रकाशकों की तरह बर्ताव करके उनकी जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए।
भाजपा सांसद पी पी चौधरी की अध्यक्षता में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति ने बृहस्पतिवार को दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट पेश की।
लोकसभा सचिवालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार रिपोर्ट में सोशल मीडिया मंचों के लिए सख्त विनियमन और एक वैधानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए मसौदा कानून के दायरे को बढ़ाने की सिफारिश की गई।
समिति ने ऐसे हार्डवेयर विनिर्माताओं को विनियमित करने के लिए एक ढांचे का सुझाव भी दिया, जो सॉफ्टवेयर के साथ जानकारी भी एकत्रित करते हैं। इसके साथ ही सभी डिजिटल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उपकरणों के प्रमाणन के लिए एक तंत्र का समर्थन किया है।
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